-सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 10 प्रतिशत कमीशन की बात
-कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए एसआईटी को दिया छह सप्ताह का समय
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण से मुआवजा बांटने में हुई अनियमितता पर तीसरी बार एसआईटी की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट ने प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों को बेचैन कर दिया है। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट में मुआवजा अनियमितता के बदले अफसरों के 10 प्रतिशत कमीशन की बात कही गई है। आगे की जांच पूरी करने के लिए एसआईटी ने दो महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया है। अब जांच का दायरा बढ़ने और तत्कालीन अधिकारियों का लपेटे में आना तकरीबन तय है। एसआईटी जांच के लिए जल्द ही फिर से नोएडा प्राधिकरण आ सकती है। अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
यह मामला गेझा तिलपताबाद, नंगला चरणदास, भूड़ा गांव से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को पिछले 10-15 साल में प्राधिकरण में तैनात रहे मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की भूमिका पर जांच के आदेश पहले से दिए हुए हैं। प्राधिकरण में तैनात रह चुके सीईओ के साथ ही पूर्व एसीईओ, सीएलए भी जांच के दायरे में शामिल हैं। कोर्ट दो बार हुई एसआईटी की जांच से सहमत नहीं हुआ।
2021 में सामने आया था फर्जीवाड़ा
नोएडा के गांवों में मुआवजा बांटने में गड़बड़ी खुलासा 2021 में गेझा तिलपताबाद गांव में हुआ था। अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश न्यायालय ने एक मामले में दिया था। फिर 2014-015 में प्राधिकरण के अफसरों ने उस आदेश का हवाला देकर यह लाभ अन्य किसानों को भी दे दिया। वर्ष 2021 में यह मामला उजागर होने के बाद जांच शुरू हुई तो अन्य मामले सामने आए।