नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण से संबंधित याचिकाओं पर सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि केवल वही व्यक्ति ऐसी याचिकाएं दायर कर सकते हैं, जो इससे सीधे प्रभावित हों या फिर संबंधित संपत्ति के निकटतम पड़ोसी हों।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने गलत इरादों वाले याचिकाकर्ताओं को चेतावनी जारी की है, जो अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। याचिकाकर्ता बलवीर सिंह ने जामिया नगर में एक संपत्ति पर अनाधिकृत निर्माण का आरोप लगाते हुए उसे ध्वस्त करने की मांग की थी। उन्होंने 1967-1968 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर संपत्ति का मालिक होने का दावा किया, लेकिन कब्जे के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और इस राशि को दिल्ली हाई कोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन में जमा करने का निर्देश दिया। ब्यूरो