पूरी परियोजना पर करीब दो हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान
मनोज धर द्विवेदी
गुरुग्राम। सिंचाई विभाग गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल (जीडब्ल्यूएस) को री मॉडलिंग कर पाइप लाइन में तब्दील कराने जा रहा है। कैनाल के निर्माण में फंड को लेकर अब बदलाव किया गया है। अब फंड संबंधित विभागों को देना होगा। इसमें पब्लिक हेल्थ को सबसे अधिक करीब 925 करोड़ और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को करीब 700 करोड़ देना होगा। सिंचाई विभाग की साल 2050 तक में पानी की मांग को देखते हुए कैनाल के निर्माण की योजना है। पूरी परियोजना पर करीब दो हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
प्रदेश सरकार गुरुग्राम में नहरी पेयजल उपलब्धता को बेहतर करने पर जोर रही है। इसके तहत सोनीपत के ककरोई से होकर गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल (गुरुग्राम कैनाल) को पाइप लाइन में तब्दील कराने की योजना है। साल 1990 में बनी गुरुग्राम नहर जर्जर हालत में है और कम पानी की सप्लाई करनी पड़ती है। बसई स्थित जल शोधन संयंत्र में यमुना नहर से 69 किलोमीटर से पानी लाया जाता है। गर्मियों में संयंत्र में पानी की कमी हो जाती है और एनसीआर चैनल से लाना पड़ता है। दूसरा गुरुग्राम कैनाल भविष्य में पानी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जीडब्ल्यूएस को री-मॉडलिंग करने की तैयारी है। पहले जीडब्ल्यूएस को 175 क्यूसेक पानी के लिए डिजाइन किया था। अब री मॉडलिंग कर 686 क्यूसेक तक करने की योजना है।
सिंचाई विभाग परियोजना को साल 2050 में पानी की मांग को देखते हुए डिजाइन करा रहा है। जीएमडीए, पब्लिक हेल्थ, एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी और समेत को अन्य साल 2030 में 373.74 क्यूसेक पानी की अतिरिक्त जरूरत होगी। इसी प्रकार साल 2040 में 496.53 और 2050 में सभी विभागों के लिए 686.40 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी। जीडब्ल्यूएस और एनसीआर चैनल की क्षमता 400 क्यूसेक है। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता मंजीत हुड्डा ने बताया कि पूरी नहर को पाइप लाइन में तब्दील किया जाएगा। इसका जल्द टेंडर जारी किया जाएगा।
फंड में बदलाव
इस परियोजना में निर्माण के लिए फंड को लेकर कई बार बदलाव हो चुका है। पहले इसका निर्माण खर्च संबंधित विभागों के पानी के प्रयोग के आधार पर लेने की योजना बनी थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि इसके लिए सरकार खुद पूरा फंड उपलब्ध कराएगी। करीब चार दिन पहले हुई उच्चाधिकारी की हुई बैठक में सभी विभागों ने अपने हिस्से के पैसे देने की सहमति दी है। इसमें जो जितना पानी लेना, उसी अनुसार निर्माण में फंड शेयर करना होगा। इसमें पब्लिक हेल्थ का करीब 925 करोड़ शेयर होगा, जबकि जीएमडीए का करीब 700, एचएसआईआईडीसी का करीब 180 करोड़, एचएसवीपी का करीब 150 करोड़ और टूरिज्म विभाग का करीब 19 करोड़ का शेयर होगा।
नए संयंत्र लग रहे
गुरुग्राम का तेजी से विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार इसे ग्लोबल सिटी बनाने जा रही है। इसके अलावा गुरुग्राम का विकास मानेसर तक हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेयजल की मांग और बढे़गी। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जीएमडीए शहर में पानी सप्लाई को लेकर कदम उठा रहा है। चंदू बुढ़ेरा में 100 एमएलडी का संयंत्र अगले साल मार्च तक बन जाएगा। इसके बाद चंदू बुढ़ेरा और बसई संयंत्र में 100-100 एमएलडी के दो संयंत्र का निर्माण होना है। इसके अलावा जीएमडीए शहर में पानी सप्लाई को बेहतर करने के लिए नई पाइप लाइन डलवाने पर काम कर रहा है।