80 क्यूसेक क्षमता की परियोजना की 25 से अधिक समयसीमाएं बीतीं
नवंबर 2023 में आठ करोड़ बढ़ी थी लागत, जांच का दावा भी नहीं हुआ पूरा
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर में गंगाजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए वर्ष 2009 में शुरू हुई 80 क्यूसेक की परियोजना 17 साल बाद भी अधूरी है। 259 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने के बावजूद काम पूरा नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने बचे हुए कार्यों के लिए 6 करोड़ 6 लाख 29 हजार रुपये का नया टेंडर जारी किया है। इसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। परियोजना पूरी करने की 25 से अधिक समयसीमाएं पहले ही बीत चुकी हैं।
नए टेंडर में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे और सेक्टर-154 से जुड़े काम शामिल हैं। हालांकि, इसके बाद भी कुछ कार्य बाकी रहेंगे। परियोजना के तहत 94.33 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसमें करीब 17 किलोमीटर लाइन अब तक चालू नहीं हो सकी है। इसमें से लगभग सात किलोमीटर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भी हो गई थी।
अगस्त 2023 में निर्माण निगम ने मरम्मत के लिए करीब 28 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके बाद दो नवंबर 2023 को प्राधिकरण ने परियोजना की लागत में आठ करोड़ रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी। उस समय आठ से नौ महीने में काम पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक परियोजना अधूरी है।
इसके पूरा होने से एक्सप्रेसवे के आसपास के 26 सेक्टरों और गांवों में गंगाजल की आपूर्ति हो सकेगी। सेक्टर-122, 137, 143, 144, 145, 143बी, 146, 147, 151 और 168 समेत अन्य क्षेत्रों के करीब सात से आठ लाख लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
218 करोड़ खर्च, फिर भी जांच अधूरी
पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। प्राधिकरण ने समिति गठित कर जांच कराने का दावा किया था, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। जल विभाग का तर्क रहा है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद जल निगम ने इसे प्राधिकरण को हैंडओवर नहीं किया।
259 करोड़ 53 लाख रुपये की परियोजना में अब तक 218 करोड़ 54 लाख रुपये का भुगतान हो चुका है। इसके बावजूद काम पूरा नहीं होने से अब दोबारा अतिरिक्त बजट खर्च करना पड़ रहा है। परियोजना में देरी पर प्राधिकरण के सीईओ ने तीन फरवरी 2025 को कार्रवाई भी की थी।
कोट
परियोजना की जल्द समीक्षा की जाएगी। बचे हुए काम पूरे कराने के लिए समयसीमा तय की जाएगी।
कृष्ण करुणेश, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण