उद्योगपतियों के लिए पहली बार हुई जनसुनवाई, अब शिकायतें तेजी से होंगी दूर
दिवाली मेला भी आयोजित करेगी सरकार ताकि छोटे उद्योगपतियों को नया बाजार मिले
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
उद्योगपतियों की समस्याएं सुनने और हल करने के लिए दिल्ली सरकार ने पहली बार जन सुनवाई शुरू की है। बुधवार को उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में जनसुनवाई की। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अक्तूबर से फ्रीहोल्ड प्रक्रिया को आसान करेगी और एक खास दिवाली मेला भी आयोजित करेगी ताकि छोटे उद्योगपतियों को नया बाजार मिले।
पहली बार उद्योगपतियों की शिकायतों को सीधे सुनने और तुरंत हल करने के लिए ये पहल हुई है। मंत्री सिरसा ने बताया कि अकतूबर से औद्योगिक क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएंगे जहां फ्रीहोल्ड प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। वे खुद इन शिविरों में जाएंगे ताकि हर उद्योगपति को बिना परेशानी फ्रीहोल्ड अधिकार मिले। इसके अलावा छोटे उद्योगों के लिए एक खास दिवाली मेला आयोजित होगा, जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति देगा। जनसुनवाई में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, दिल्ली मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन और 24 से ज्यादा उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
पुरानी समस्याएं तेजी से होंगी हल
मंत्री ने कहा कि पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। 75 साल पुरानी एमसीडी लाइसेंसिंग की शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब किसी उद्योगपति को एमसीडी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। औद्योगिक सर्कल रेट को आवासीय दरों से दोगुना से घटाकर 1.5 गुना किया गया है। अनुमोदनों को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू होगा। उद्योगपतियों ने लेआउट प्लान, डीपीसीसी सहमति, बिजली दरें और जीएसटी छूट जैसे मुद्दे उठाए। सिरसा ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन पर ध्यान दे रही हैं। सरकार उनके लिए 24 घंटे काम कर रही है।