नूंह। प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के विकास, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए हरियाणा कन्या कोष का गठन किया गया है। यह बातें जिला सचिवालय में उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहीं।
उपायुक्त ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं के बैंक में खाते खुलवाने की भी सलाह दी। उन्होंने बताया कि ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ योजना के तहत अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों को पहली और दूसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। लेकिन, 24 अगस्त 2015 के बाद परिवार में जन्मी तीसरी बेटी को भी 21 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधाएं एवं सहायता देने के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी) की भी स्थापना की गई है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 शुरू किया गया। बाल विवाह रोकने के लिए जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई। इसके अलावा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी चलाई जा रही रही है।