विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी परिवार नियोजन
- स्वास्थ्य विभाग प्रभावी रूप से करेगा जनसंख्या नियोजन पर काम
- 11 से 24 जुलाई के बीच मनाया जाएगा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परिवार नियोजन को भी 2047 तक प्राथमिकता पर रखा जाएगा। इसके लिए 10 जुलाई तक प्रचार-प्रसार स्वास्थ्य विभाग करेगा। वहीं 11 जुलाई से 24 जुलाई तक लोगों तक परिवार नियोजन के लिए जरूरी सेवाएं पहुंचाने पर भी रणनीति बनाकर काम किया जाना है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा के आदेश पर गौतमबुद्ध नगर में सीएमओ कार्यालय ने इसके लिए जनसंख्या पखवाड़ा कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें 20 जून तक लोगों को प्रारंभिक चरण में परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 27 जून से 10 जुलाई तक सामुदायिक कार्यक्रम आयोेजित कर लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा। 11 जुलाई से 24 जुलाई तक सीएचसी, पीएचसी, अर्बन पीएचसी समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर परिवार नियोजन के उपाय से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाने हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग एक नारे 'विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपती की शान' को भी प्रचारित करेगा।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक मंजीत कुमार ने बताया इस कार्यक्रम के दौरान सारथी वाहन से प्रचार-प्रसार होगा। वहीं, सास-बेटा-बहू सम्मेलन भी आयोजित कराए जाएंगे। इनमें पूरे परिवार को एक जगह लाकर मनोरंजक तरीके से परिवार नियोजन का महत्व समझाया जाना है। सोशल मीडिया पर भी अभियान इस दौरान कराए जाएंगे। परिवार नियोजन काउंसलिंग की भी व्यवस्था इस दौरान रहेगी। कम उम्र में शादी करने के नुकसान भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बताएंगे। वहीं, स्थाई और अस्थाई दोनों ही उपाय दंपती को समझाने का काम इस आयोजन में होगा। कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि में सांसद व विधायक भी इसमें शामिल होंगे।
इनसेट
देश से ज्यादा प्रदेश की प्रजनन दर
स्वास्थ्य विभाग के डाटा के मुताबिक देश की जनसंख्या स्थिरीकरण की दर 2.1 है। वहीं यूपी में यह दर 2.4 है। इसका मतलब यह है कि अभी भी देश के औसत प्रजनन दर की तुलना में यूपी में बच्चे अधिक पैदा हो रहे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में परिवार नियोजन को प्रभावी कर इसे राष्ट्रीय औसत के बराबर लेकर आना है। इसके लिए प्रचार-प्रसार से लेकर जरूरी परिवार नियोजन सेवाओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा।