- धन शोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो की संपत्तियों की बिना अनुमति बिक्री पर भी लगाई रोक
- मांगे गए दस्तावेज के आधार पर प्राधिकरण तैयार कर रहा है रिपोर्ट
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। मोबाइल का उत्पादन करने वाली वीवो कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (धन शोधन) के तहत चल रही जांच में ईडी ने यमुना प्राधिकरण (यीडा) से वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। ईडी के सहायक निदेशक अमित कुमार ने यीडा के सीईओ डाॅ. अरुणवीर सिंह को पत्र लिखकर वीवो की संपत्तियों की बिना अनुमति किसी भी तरह से बिक्री या हटाने पर रोक लगाने की बात कही है। इस मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है।
यीडा के सेक्टर-24 में स्थापित वीवो कंपनी पर वर्ष 2023 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का पैसा चीन पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में ईडी वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। इन कंपनियों के खिलाफ जीएसटी चोरी के मामले में अलग-अलग शहरों से गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
अहम है कि पिछले महीने ही कंपनी ने यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-24 में वीवो कंपनी ने अपना नया प्लांट शुरू किया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वीवो कंपनी देश में आयातित मोबाइल फोन पर लगने वाले उच्च शुल्क का सामना कर रही है। यह मामला चीनी निवेश के साथ ही देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण जांच एजेंसियां इस मुद्दे पर संजीदा हैं।
2018 में हुआ था 169 एकड़ भूमि का आवंटन
यीडा ने वर्ष 2018 में वीवो कंपनी को 169 एकड़ भूमि आवंटित की थी। इसमें 156.32 एकड़ भूमि के लिए चेकलिस्ट जारी की गई थी। दो चरणों में कंपनी का निर्माण कार्य पूरा होगा। पहले चरण का निर्माण पूरा हो चुका है। कंपनी सालाना छह करोड़ स्मार्ट फोन तैयार करने की क्षमता से काम कर रही है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां प्रतिवर्ष साढ़े 14 करोड़ मोबाइल तैयार होंगे। वर्तमान में यहां 800 कर्मचारी हैं। पूरी क्षमता से काम शुरू होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
आवेदन से लेकर आवंटन और निर्माण तक की मांगी जानकारी
ईडी ने वीवो कंपनी के आवेदन से लेकर आवंटन और निर्माण तक की पूरी जानकारी मांगी है। इसमें इनमें रजिस्ट्री डीड, सेल डीड, लीज डीड, संपत्ति के मालिक का विवरण, लीज-सबलीज समझौतों की प्रतियां, क्षेत्र का सर्किल रेट और इससे जुड़े सभी कागजात शामिल हैं।
कोट
प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो कंपनी के संपूर्ण विवरण के साथ पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। पत्र के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही ईडी को पूरी जानकारी भेज दी जाएगी।- डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण