पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर शनिवार को जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के तत्वावधान में न्याय यात्रा निकाली गई। यात्रा के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। बार एसोसिएशन के सभागार में अध्यक्ष मनोज भाटी (बोड़ाकी) की अध्यक्षता और सचिव शोभाराम चन्दीला के संचालन में सभा हुई। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर न्याय यात्रा शुरू हुई। यात्रा न्यायालय परिसर के गेट नंबर-1 से चलकर मोजर वियर गोल चक्कर और दुर्गा टॉकीज गोल चक्कर होते हुए वापस कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां जिलाधिकारी कार्यालय पर यात्रा का समापन हुआ।
ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के लिए करीब 40 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। यह मांग आम जनता के हित में है और बेंच बनने से क्षेत्र के करोड़ों वादकारियों को लाभ मिलेगा। आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए 14 अक्तूबर को समिति के चेयरमैन अनुज कुमार शर्मा और संयोजक परवेज आलम ने मेरठ से न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा 2 दिसंबर 2026 को जंतर मंतर दिल्ली पर संपन्न होगी। इसी क्रम में यात्रा शनिवार को गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद पहुंची। जहां विभिन्न स्थानों पर प्रचार कर लोगों से आंदोलन से जुड़ने की अपील की जाएगी। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से दो मांगें की गईं। पहली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। दूसरी, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए।
इस दौरान यात्रा में केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन अनुज कुमार शर्मा और संयोजक परवेज आलम के साथ कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय कुमार मिश्रा, द लॉयर्स बार एसोसिएशन कानपुर के महामंत्री राजीव यादव और उपाध्यक्ष मोहम्मद तौहीद शामिल रहे।