पीड़ित सदस्य के साथ सौदेबाजी की ऑडियो क्लिप वायरल
तावडू।
नूंह जिले के बहुचर्चित डिंगरहेड़ी दोहरे गैंगरेप व हत्या मामले में एक ऑडियो क्लिप वायरल होने से नया मोड़ आ गया है। इसमें एक व्यक्ति अपने आपको तथाकथित सीबीआई सब इंस्पेक्टर बताते हुए पीड़ित परिवार के एक सदस्य से मोबाइल पर बातचीत के दौरान समझौता करने के लिए चार लाख रुपये की पेशकश कर रहा है। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार डरा हुआ है, जिसे अपनी जान-माल का खतरा है। पीड़ित सदस्य ने मामले को लेकर अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सीबीआई निदेशक व नूंह पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भेज मुकदमा दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। साथ ही उसे सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता असद हयात व नुरुद्दीन नूर ने बताया कि 6 मई को अज्ञात मोबाइल नंबर से पीड़ित परिवार के सदस्य के मोबाइल पर कई मिस कॉल आई थीं। डेढ़ बजे के करीब सदस्य की मोबाइल पर बात हुई, तो सामने वाले ने अपने को सीबीआई सब इंस्पेक्टर बताया और बावरिया गैंग के पकड़े गए चार आरोपियों की तरफ से पांच लाख रुपये की सौदेबाजी की पेशकश करता है। उसने कहा कि चार लाख रुपए तुम ले लो और एक लाख में लूंगा। यही नहीं यह भी कहा कि आरोपी पक्ष ने रुपये देने की हां कर दी है इसलिए में आपसे बात करने के लिए नूंह आया हूं। पीड़ित ने नूंह से बाहर होने की बात कहकर इस पेशकश को टालने की कोशिश की। अधिवक्ताओं का कहना है कि बातचीत के दौरान कथित सब इंस्पेक्टर ने घटना की शुरुआत में स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को ही असली मुजरिम बताया और पकड़े गए बावरिया गैंग के बदमाशों के नकली आरोपी होने का दावा किया। उसने पीड़ित सदस्य से दो-चार दिन में जवाब देने को कहा। 17 मई को दोबारा उसी नंबर से फोन आया, जिसमें दोबारा चार लाख रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई। पीड़ित के पास करीब ढाई मिनट की बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसे शिकायत के साथ भेजा गया है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि यह गहन जांच का विषय है कि क्या एक सीबीआई अफसर या विवेचना अधिकारी इस योजना में प्रार्थी को रिश्वत देने का लालच दे रहा है? डिंगरहेड़ी मामले को लेकर पंचकूला सीबीआई अदालत, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है लेकिन इस घटनाक्रम से पीड़ित परिवार उपरोक्त तीनों न्यायालयों में पैरोकारी करने से अब डर रहा है। कहा गया कि मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जाएगा।