चिल्ला एलिवेटेड का रुक सकता है काम

नोएडा। चिल्ला रेगुलेटर से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक चल रहे 5.96 किलोमीटर लंबे और 6 लेन के चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम रुक सकता है। परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण और शासन को आधी-आधी रकम देनी थी, लेकिन शासन स्तर से अब तक इस परियोजना के लिए एक भी पैसा नहीं मिला है। यही वजह है कि प्राधिकरण की बुधवार को होने वाली बोर्ड बैठक में काम रोकने को लेकर प्रस्ताव दिया जाएगा। अगर प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम रुक जाएगा।
प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी से बातचीत हुई है। अधिकारियों ने पैसे देने से अभी फिलहाल मना किया है। इस बारे में शासन स्तर पर भी बातचीत हुई है। अब बोर्ड बैठक में प्रस्ताव देकर काम रोकने को लेकर फैसला लिया जाएगा। शासन स्तर से परियोजना को पूरा करने के लिए निश्चित धनराशि आने के बाद ही काम शुरू करने की योजना है। नोएडा प्राधिकरण का खुद ही यह मानना है कि जनहित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके निर्माण से न केवल नोएडा, बल्कि एनसीआर और दिल्ली के निवासियों को भी सुविधा प्रदान हो सकेगी। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 19 जनवरी 2019 को किया था। परियोजना की लागत 601 करोड़ रुपये है। प्राधिकरण का कहना है कि अभी तक इस परियोजना में उसने करीब 74 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है, जो प्राधिकरण की तय देय धनराशि का करीब 25 फीसदी है। अब शासन स्तर से धनराशि प्राप्त होने के बाद काम शुरू हो सकता है। शासन से पैसा नहीं मिलने की वजह से काम प्रभावित हो रहा है।
बोर्ड बैठक में होंगे कुल 30 एजेंडे
प्राधिकरण की बैठक में कुल 30 एजेंडे होंगे। इसमें 25 मुख्य एजेंडे होंगे। इसके अलावा पांच अन्य एजेंडे भी बोर्ड बैठक में शामिल होंगे। कुछ एजेंडे पर काम शुरू हो चुका है। केवल बोर्ड बैठक में उनका प्रस्ताव लाकर अनुमोदन कराया जाएगा।
500 किसानों को 5% आबादी का मिल सकेगा प्लॉट
बैठक में सेक्टर-147 में 500 किसानों को 5 फीसदी आबादी का विकसित भूखंड देने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। प्राधिकरण की ओर से उक्त भूखंड को विकसित करते हुए किसानों की काफी लंबी मांगे पूरी करने की योजना है।
प्रतिभावान खिलाड़ियों को स्टेडियम में निशुल्क खेलने की मिलेगी सुविधा
बोर्ड बैठक में प्रतिभावान खिलाड़ियों को तोहफा देने की तैयारी है। इसमें सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में निशुल्क खेलने के लिए प्राधिकरण अनुदान देने जा रहा है। इसका मकसद प्रतिभावान खिलाड़ियों को सुविधा देते हुए उनको और आगे बढ़ाना है।
बोर्ड बैठक में यह भी होंगे मुख्य एजेंडे
- अलग-अलग संस्थाओं पर 7000 करोड़ रुपये के बकाये का मामला
- औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत विभाग के आवंटी को री-शेड्यूलमेंट का मौका
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन अधिनियम के संबंध में
- औद्योगिक प्लॉट का क्षेत्रफल आवंटित क्षेत्रफल से 10 फीसदी से ज्यादा हो जाने पर देय धन राशि के संबंध में
- आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में जुर्माना
- दो प्लॉट को मिलाकर एक निर्माण के संबंध में
- शहर में 10996 एलईडी लाइट लगाने के संबंध में
- अनुमति से ज्यादा निर्माण करने पर नीति निर्धारण के संबंध में
- आम्रपाली, आइकिया, वेव के मामले
- लीज रेंट के सापेक्ष देय राशि के 15 फीसदी शुल्क जमा कराने के बाद कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में
- एनएमआरसी और डीएमआरसी की जमीन की नीलामी के संबंध में