सेवा विभाग ने जारी किया आदेश, अधिकारियों व कर्मचारियों को मूल विभागों में भेजा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने सत्ता परिवर्तन होते ही पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और उनके मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटा दिया है। साथ ही, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मूल विभागों में वापस रिपोर्ट करने का आदेश दिया है, जिन्हें आप सरकार के दौरान दूसरी जगह नियुक्त किया गया था। यह कदम दिल्ली सरकार ने अपने नए गठन के तहत उठाया है, जिसमें सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की ताजा नियुक्ति की आवश्यकता होती है।
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालते ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के साथ ही उनके मंत्रियों को दी गई सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इस आदेश के तहत सभी निजी स्टाफ और सहायक कर्मचारियों को उनके कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में डायवर्टेड कैपेसिटी में तैनात किया गया था, उन्हें अब अपने संबंधित विभागों, निगमों, बोर्डों और स्वायत्त निकायों में वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में कार्यरत दानिक्स, डीएसएस और स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारियों को फिलहाल कार्य जारी रखने का निर्देश दिया गया है और उनके कार्यों को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक अगले आदेश जारी नहीं किए जाते।
पूर्व सरकार की नियुक्तियां स्वतः समाप्त
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के इस्तीफे के साथ उनकी नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं और नई सरकार के गठन के बाद अधिकारियों की तैनाती और नियुक्ति को नए सिरे से किया जाएगा। इस कदम से दिल्ली सरकार ने स्पष्ट रूप से अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का संकेत दिया है। दिल्ली सरकार की इस कार्रवाई को भाजपा के लिए एक प्रमुख कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह सत्ता परिवर्तन के बाद तात्कालिक प्रशासनिक बदलाव को दर्शाता है।