अधिसूचित क्षेत्र में बिजली कनेक्शन पर लगी रोक
- प्राधिकरण, प्रशासन,एनपीसीएल-यूपीपीसीएल एवं पुलिस समिति के एनओसी के बाद लगेगा
- ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ ने की बैठक, जिलाधिकारी और बिजली अधिकारी भी हुए शामिल
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी गई है। कनेक्शन हासिल करने के लिए एनओसी हासिल करनी होगी। कनेक्शन देने के लिए गठित की जाने वाली समिति में प्रशासन, प्राधिकरण, पुलिस और यूपीपीसीएल एवं एनपीसीएल के अधिकारी शामिल होंगे। सोमवार को ग्रेनो प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण का सिलसिला तेज हो गया है। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में काॅलोनी काट कर विला बनाए जा रहे हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए बिजली कनेक्शन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। सोमवार को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जिला प्रशासन, पुलिस, बिजली निगम और नोएडा पावर कंपनी समेत सभी विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की।
इसमें अधिसूचित क्षेत्र में लोगों को बिजली कनेक्शन देने के लिए समिति बनाने का फैसला किया गया। इस समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद ही बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा जो कनेक्शन लिए जाएंगे उनको प्राधिकरण को भेजा जाएगा और एनओसी देने के बाद ही कनेक्शन दिए जा सकेंगे। सीईओ ने सभी विभागों के समावेश से एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है।
विद्युत कनेक्शन के आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए हर शुक्रवार को शाम चार बजे ग्रेनो प्राधिकरण में संयुक्त समिति की बैठक होगी। इसमें प्राधिकरण के अलावा एसडीएम, एसीपी और एनपीसीएल-यूपीपीसीएल के संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में एसीईओ मेधा रूपम, एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, ओएसडी हिमांशु वर्मा, ओएसडी विशु राजा, एनपीसीएल के जीएम सारनाथ गांगुली और यूपीपीसीएल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बिजली कनेक्शन के लिए बनेगा पोर्टल
बिजली कनेक्शन के आवेदकों को सुविधा देने के लिए जल्द ही पोर्टल बनाया जाएगा। यह सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा। इसी पोर्टल पर उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
प्राधिकरण अधिकारी अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण को चिह्नित कर कार्रवाई कर। अभियान चलाया ऐसे निर्माण को ध्वस्त कराया जाए। प्रशासन की जहां जरूरत होगी वहां अधिकारी तैयार मिलेंगे।- मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी
कुछ लोग कालोनाइजरों और भूमाफियाओं के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई फंसा देते हैं। यह लोग प्लॉट-मकान बेचकर भाग जाते हैं। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए कनेक्शन देने पर रोक लगाई गई है। - रवि कुमार, एनजी सीईओ ग्रेनो प्राधिकरण।