- नए कुलपति की पहल के बाद ऑडिट के लिए हुआ पत्राचार, 2020 से 2026 के बीच ऑडिट न होने पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा जवाब
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में लंबित वित्तीय ऑडिट को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू होने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के चार नवंबर के आदेश में सामने आया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, नए कुलपति के कार्यभार संभालने के बाद विश्वविद्यालय के ऑडिट के लिए पत्राचार किया गया। कुलपति ने 10 दिसंबर 2025 को ऑडिट के संबंध में पत्र भेजा था, जिसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी।
हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष खातों का ऑडिट कराया जाना अनिवार्य है। न्यायालय ने वर्ष 2020 से 2026 के बीच ऑडिट नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, वर्ष 2020, 2021 और 2022 का ऑडिट प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-I), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा किए जाने की जानकारी दी गई है, लेकिन संबंधित रिपोर्ट अभी विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि भविष्य में ऑडिट में इस तरह की देरी न हो, इसके लिए नियंत्रण और जवाबदेही की क्या व्यवस्था की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। यह मामला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से प्राप्त फीस में करीब पांच करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े प्रकरण के बीच सामने आया है। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव प्रो. चंदर कुमार सिंह की शिकायत पर ईकोटेक-1 थाने में नौ अप्रैल 2026 को एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में तत्कालीन कुलसचिव, मुदित कुमार समेत 12 लोगों को नामजद किया गया है। इसी मामले में विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में सहायक मुदित कुमार को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। आदेश में उल्लेख है कि विवादित 2.70 लाख रुपये न्यायालय में जमा कराए गए हैं। अदालत ने जमानत देते समय मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है।