ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर कर्मियों को नियुक्ति दें: प्रजापति

प्रजापति ने सबसे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और कुल पद और इनमें से कितने पर ओबीसी पात्रों की तैनाती है, इसके बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए तय 27 फीसदी आरक्षण को लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई। इसी तरह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक, व्यावसायिक व निर्मित भवनों की योजनाओं में भी ओबीसी पात्रों को छूट नहीं देने पर नाराज हुए। दरअसल, एससी/एसटी को आवेदन व पंजीकरण राशि में छूट मिलती है, जबकि ओबीसी को नहीं मिलती। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इसे लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में मौजूद उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बिजेंद्र भाटी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ एक माह बाद फिर बैठक किए जाने की बात कही। बैठक के दौरान प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली, ओएसडी संतोष कुमार, जीएम प्रोजेक्ट एके अरोड़ा शामिल रहे। इस बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी व उनकी टीम ने लोकेश प्रजापति को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के अधिक अंक लाने पर सामान्य वर्ग के पदों पर तैनाती करने, रिक्त पदों को शीघ्र भरने, तत्काल पदोन्नति करने और आरक्षण को 27 से बढ़ाकर 49 फीसदी करने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा के बाद वे यमुना प्राधिकरण गए। वहां सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, मोनिका रानी साथ, रविंदर सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया आदि अधिकारियों के साथ बैठक की और रिक्त पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने प्राधिकरण की योजनाओं में एसएसी/एसटी के समान आवेदन शुल्क में छूट देने के निर्देश दिए।