आश्वासन पर माने, महापंचायत कर स्थगित किया धरना
ग्रेटर नोएडा। 23 दिन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर बैठे किसानों ने धरना स्थगित कर दिया। बुधवार देर रात तक प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण, डीएम सुहास एलवाई व पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के साथ बैठक के बाद बृहस्पतिवार को किसानों ने महापंचायत की। 23 फरवरी को किसान औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से मिलेंगे। बात न बनी तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। नए जमीन अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार बाजार दर पर चार गुना मुआवजा देने, 20 फीसदी विकसित प्लॉट, सभी भूमिहीन व गरीबों को पुनर्वास का लाभ देने, उद्योगों में 50 फीसदी स्थानीय युवाओं को रोजगार, आबादी मामलों का निस्तारण, लीज बैक और शिफ्टिंग पॉलिसी लागू करने आदि मांगों को लेकर किसान धरना दे रहे थे। रात की बैठक में ही किसानों की तरफ से डीएमआईसी का निर्माण कार्य रोके जाने का निर्णय वापस ले लिया गया था। बृहस्पतिवार को महापंचायत में किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन स्तर की वार्ता कराकर उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वह फिर से आंदोलन करेंगे।
इन पर बनी सहमति
वार्ता में स्थानीय युवाओं को सभी औद्योगिक इकाइयों में 40 फीसदी आरक्षण, वर्तमान में चिटहेरा, कटहेरा, पल्ला-पाली बोड़ाकी आदि गांवों में प्रभावित किसानों को नए कानून के सभी लाभ देेने, भूमिहीनों को भी पुनर्वास के लाभ देने पर सहमति बन गई है।