संभल। समस्त बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में अधिवक्ताओं कहा कि अधिकारियों का व्यवहार व कार्यशैली उचित नहीं है। जीरो टॉलरेंस नीति के विपरीत कार्य से वादकारियों का अहित होता है। समस्याओं के समाधान के लिए पहल नहीं की जा रही। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 22, 23 और 24 सितंबर को सभी राजस्व न्यायालयों का पूर्ण न्यायिक बहिष्कार किया जाएगा।अधिवक्तओं ने कहा कि एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में वादकारी पैरवी के लिए जिले के दूरदराज इलाकों से आते हैं लेकिन पीठासीन अधिकारी 10.30 बजे से न्यायालय में सुनवाई करते हैं। बहिष्कार के तीन दिनों में डीएम वार्ता कर समस्याओं का निराकरण नहीं कराएंगे तो आंदोलन के बाध्य होना पड़ेगा। संभल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि छह सितंबर को राजस्व परिषद और अधिकारियों को अवगत कराया गया कि एसडीएम, एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालयों में राजस्व संहिता 2006 में निर्धारित समयावधि में वादों का निस्तारण नहीं हो रहा। अन्य समस्याएं भी हैं। फिर भी संज्ञान नहीं लिया गया।
बैठक में रामपाल सिंह, देवेंद्र पाल, मुस्तेहसिन रजा जैदी, माधव मिश्रा, विजय गुप्ता, उमेश कुमार शर्मा, वसी हसन, शरद चंद्र भारद्वाज, अफजाल अहमद, रवि चौधरी आदि रहे। संचालन डॉ.अमित कुमार उठवाल ने किया। संवाद