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%जिसका चाहा, उसका आवंटन रद्द’ नहीं कर सकेंगे प्राधिकरण अफसर

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‘जिसका चाहा, उसका आवंटन रद्द’ नहीं कर सकेंगे प्राधिकरण अफसर
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या
अब मनमर्जी से आवंटन रद्द नहीं कर सकेंगे प्राधिकरण अफसर

ग्रेनो प्राधिकरण ने आवंटन रद्द करने को बनाईं दो शर्तें
सर्वाधिक और पुराने बकाएदार पर सबसे पहले कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमीन आवंटन के ऐसे कई मामले सामने आए, जिसमें कम रकम वाले बकायेदारों का आवंटन पहले रद्द कर दिया गया, जबकि जिन पर सबसे ज्यादा बकाया है और वे काफी समय से किस्त नहीं दे पा रहे उन पर कार्रवाई नहीं की गई। अब प्राधिकरण में पिक एंड चूज (उठाओ और चुनो) का सिस्टम खत्म कर दिया है। ग्रेनो प्राधिकरण में करीब 8000 बकायेदार हैं, जिन पर करीब 7000 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें से करीब 4000 करोड़ बिल्डरों पर बकाया है। इनकी संख्या करीब 250 है।
हाल ही में आम्रपाली बिल्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है कि ‘इतना पैसा बकाया होने के बावजूद अब तक बिल्डर पर कार्रवाई नहीं की, जबकि कोई और आवंटी होता तो आवंटन रद्द कर चुके होते।’ इसे देखते हुए प्राधिकरण ने दो शर्तें लगा दी हैं कि किसी आवंटी का आवंटन दो शर्तों पर रद्द होगा। पहला, वह सबसे बड़ा बकायेदार होना चाहिए और दूसरा सबसे पुराना हो। इन दो शर्तों से ऐसे तमाम छोटे बकायेदारों को सहूलियत मिल गई है, जो किसी कारण समय से पैसा जमा नहीं कर पा रहे और उनका आवंटन रद्द करने का खतरा बना हुआ था।
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प्राधिकरण ने बकाया रकम पाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी निकाली है। 31 मार्च तक इसका लाभ पाने की अंतिम तिथि है। अभी तक करीब 30 आवेदन आए हैं, जो योजना के तहत कुल बकाया देकर समाधान कराना चाहते हैं। पूर्व में ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि छोटे और कम किस्त के बकायेदारों का आवंटन रद्द कर दिया गया। ऐसे भी मामले सामने आए कि प्राधिकरणकर्मियों की तरफ से आवंटन रद्द करने की नोटिस जारी कर दी जाती हैं और फिर से बचाने के लिए आवंटी से अनुचित लाभ पाने की कोशिश की जाती है। भले ही इनके नाम अधिक बकाया न हो। वहीं बड़े और पुराने बकायेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
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