शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने जेवर एयरपोर्ट के भूमि अर्जन से पहले सर्वे शुरू कर दिया है। 12 टीमें इस काम में लगाई गई हैं। टीम पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत छह गांव की कुल 1239 हेक्टेयर जमीन के प्रभावित किसानों का सर्वेक्षण करेगी। पहले चरण में विस्थापित होने वाली आबादी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। 30 नवंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
31 अक्टूबर को धारा 11 लागू होने के बाद 15 नवंबर से शासन के आदेशों पर प्राथमिक सर्वे के लिए प्रभावित छह गांवों में 12 टीमों को लगाया गया है। दयानतपुर व रोही गांव में तीन-तीन, बनवारीवास व परौही में दो-दो और रंहेरा व किशोरपुर में एक-एक टीम सर्वे कर रही है। टीम में सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, लघु सिंचाई, वन विभाग व तहसील के कर्मचारी व अधिकारी शामिल है।
सात टीमें अलग-अलग गांव में विस्थापित होने वाली आबादी के प्रारंभिक सर्वे मूल्यांकन और पांच टीमें कुटंबों की सांख्यिकी गणना के कार्य में जुटी है। शनिवार दोपहर उपजिलाधिकारी जेवर प्रसून कुमार द्विवेदी, एयरपोर्ट के लिए नोडल अधिकारी डिप्टी कलक्टर अभय कुमार सिंह, जेवर तहसीलदार विजय शंकर मिश्रा ने सभी गांव का दौरा कर टीमों को सर्वे को पूरा करने के निर्देश दिए।