छह माह में भरे जाएंगे अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक सहित अन्य पद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राजधानी के जेलों में बढ़ते कैदियों के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। उपराज्यपाल ने जेल की मांग को देखते हुए 3247 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी। इनमें अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, हेड वार्डर, हेड मैट्रन, वार्डर, अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक और ड्राइवर के पद शामिल हैं। एलजी ने इन पदों को छह माह में भरने का आदेश दिया है।
राजनिवास के मुताबिक, जेलों के प्रबंधन में सुधार जाने के लिए पदों को बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत 3247 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी देने के साथ एलजी ने इन्हें अगले छह महीने के भीतर भरने का आदेश दिया है। साथ ही, जेल कैडर के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। एलजी के आदेश पर सृजित और भरे जाने वाले नए पदों में ग्रुप ए, बी और सी श्रेणियों की नियुक्तियां शामिल हैं। कर्मचारियों को दिल्ली कारागार विभाग की विभिन्न जेलों तिहाड़, मंडोली और रोहिणी में तैनात किया जाएगा। इन पदों का सृजन उचित प्रक्रिया के बाद किया गया। जेल विभाग ने पहले पदों की कमी और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन का प्रस्ताव रखा, फिर एआर विभाग से जांच कराई। इसके बाद वित्तीय निहितार्थों का पता लगाकर वित्त विभाग की ओर से सहमति व्यक्त की गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), अतिरिक्त मुख्य सचिव (एआर), प्रधान सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (योजना) और महानिदेशक (जेल) की सात अगस्त को बैठक हुई। इसमें पदों के सृजन का प्रस्ताव 21 अगस्त को एलजी के अनुमोदन के लिए भेजा गया। अब एलजी ने छह माह में पद भरने के आदेश दिए हैं।