नाइट कोर्ट के 310 खरीदारों को 15 माह में मिलेगा फ्लैटों पर कब्जा

परियोजना में कुल आठ टावर हैं। जिनका 60 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि बिल्डर ने दिसंबर तक प्रोजेक्ट पूरा करने का समय दिया था। बिल्डर और नाइट कोर्ट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने मिलकर प्रोजेक्ट पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करके आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए 29 जनवरी को रेरा ने प्रमोटर को आदेश दिया था। यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि खरीदारों और बिल्डरों की साझेदारी से रुकी हुई परियोजनाएं पूरी होने की उम्मीद जगी है।
रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार ने कहा कि प्राधिकरण की यह पहल रियल एस्टेट क्षेत्र की रुकी हुई परियोजनाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ऐसी परियोजनाओं के प्रमोटर और आवंटियों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है। प्रोजेक्ट को पूरा करने में 145.5 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसमें 40.85 करोड़ रुपये प्रमोटर द्वारा और 103.35 करोड़ रुपये खरीदारों को प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा कराना होगा।
निर्माण कार्य की निगरानी के लिए यूपी रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार की अध्यक्षता में समिति बनी है। समिति में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ, वित्त नियंत्रक को शामिल किया गया है। समिति हर माह प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट रेरा को देगी। इस मौके पर यूपी रेरा के एनसीआर कंसीलेशन कंसलटेंट आरडी पालीवाल, पीएमडी कंसलटेंट डीके सिंह सहित नाइट कोर्ट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।