ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में मुख्य सचिव के सामने दी प्रजेंटेशन
1200 करोड़ से अधिक निवेश से 5000 नई नौकरियां सृजित होंगी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उद्योगों के लिए माल-ढुलाई के तरीके को आधुनिक तकनीक से लैस कर बेहतर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा में मल्टीमाॅडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाना है। इसके लिए अदाणी पोर्ट सहित तीन कंपनियां इसको विकसित करने के लिए दौड़ में हैं। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के सामने इन कंपनियों ने अपनी प्रजेंटेशन दी।
शाम के समय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे मुख्य सचिव ने पहले लॉजिटिस्क पार्क प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसमें उन्हें बताया गया कि तीन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें अडाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड, इंपेजर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और सुपर हैंडलर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव को प्रजेंटेशन देकर बताया कि किस तरह से इस परियोजना को संचालित किया जाएगा। कंपनी के चयन पर अब अंतिम निर्णय मुख्य सचिव और नोएडा -ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित समिति लेगी।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए स्कीम 23 मई को लाॅन्च हुई थी। 23 जून को आवेदन कंपनियों से लिए गए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-कप्पा-2 में करीब 174 एकड़ एरिया में मल्टीमाॅडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित होने से उद्योगों के लिए माल ढुलाई आसान हो जाएगी। वहीं 1200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश से करीब 5000 नई नौकरियां यहां सृजित होंगी। प्रजेंटेशन के समय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम, यीडा के सीईओ आरके सिंह, डीएम मनीष कुमार वर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सीआईएसएफ को किराये पर आवास देगा ग्रेनो प्राधिकरण
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ कर्मियों के हवाले रहेगी। इन कर्मियों के आवास के लिए पूर्व में ग्रेनो प्राधिकरण द्वारा ओमिक्रॉन सेक्टर में बनाए गए आवास दिए जाने पर सहमति बनी थी। उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि आवास किराये या बिक्री के आधार पर दिए जाने हैं। मुख्य सचिव के साथ बृहस्पतिवार को हुई बैठक में अब यह तय हो गया कि आवास ग्रेनो प्राधिकरण किराये पर उपलब्ध कराएगा। यह किराया भी सीआईएसएफ के एचआरए के बराबर ही रखे जाने पर सहमति बनी है।