नगर निगम को फंड न मिलने पर तीनों एमसीडी के महापौर ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया

ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया
- वेतन न मिलने से सफाई कर्मचारी फिर हड़ताल की ओर जा सकते हैं, दिल्ली में फिर फैल सकती है गंदगी
- कहा, फंड रिलीज करने का आश्वासन देने के बावजूद साध रखी है चुप्पी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा ने दिल्ली सरकार को तीनों नगर निगम का फंड न देने के मामले में एक बार फिर घेरा है। पूर्वी दिल्ली के महापौर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों व विभागों के कर्मचारियों को वेतन न देने के कारण वे पुन: हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे में पूर्वी दिल्ली सहित पूरी दिल्ली में गंदगी की भरमार व बीमारियों के फैलने का खतरा बन गया है। भाजपा ने कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में सात दिनों में फंड रिलीज करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर आदेश गुप्ता, पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर बिपिन बिहारी सिंह और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम महापौर नरेंद्र चावला ने इस मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली सरकार पर कई आरोप जड़े। मनोज तिवारी ने कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुमराह करने की राजनीति खत्म नहीं हो रही। वे दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों, सफाई मजदूरों को ही नहीं दिल्ली के नगर निगमों के नेतृत्व को भी गुमराह करने में महारत रखते हैं। दो सप्ताह पूर्व नगर निगम महापौर एवं अन्य निगम नेता निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री से उनके घर पर मिले थे। आश्वासन दिया गया था कि आगामी 10 दिनों में नगर निगमों को राहत देंगे, लेकिन आज भी निगम उनके जवाब का इंतजार कर रहा है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर आदेश गुप्ता ने कहा कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली सरकार ने निगम का फंड जारी नहीं किया। दिल्ली सरकार के ऊपर इस वर्ष का बकाया 1202 करोड़ रुपये है। 354 करोड़ रुपये उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बकाया हैं। जिसमें स्लम कॉलोनी, सफाई का फंड है जो उन्होंने नहीं दिया। दिल्ली सरकार निगम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। निगम के पास कर्मचारियाें का वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने कहा कि पूर्वी दिल्ली निगम का पिछले वर्षों का 10228 करोड़ रुपये और इस वर्ष का 3300 करोड़ दिल्ली सरकार पर बकाया है। सरकार निगम के साथ सौतेला व्यवहार छोड़कर फंड रिलीज करे, वरना कर्मचारियों की हड़ताल से स्थिति बिगड़ सकती है।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम महापौर नरेंद्र चावला ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को पंगु और अस्वस्थ बना देना चाहती है। 1500 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार पर बकाया हैं। दिल्ली सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया है कि रोड पर पड़े मलबे को उठाने का काम नगर निगम करेगी, जबकि यह काम पीडब्ल्यूडी का है। जब निगम कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आखिर यह काम कैसे करेंगे।