ग्रेनो में बनेंगे 10 हजार किफायती फ्लैट

प्राधिकरण ने सेक्टर 1, 2, 3 में इन आवासों को बनाने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण इन आवासों को पूरा करने में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का भी लाभ देगा, ताकि इन घरों को बनाने में लागत का कुछ हिस्सा शहरी आवास योजना से निकल सके। निजी क्षेत्र के बिल्डरों को इन भवनों को बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
हालांकि, लाभार्थियों के चयन में प्राधिकरण सतर्कता बरतेगा। सर्वे करने के बाद ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। प्राधिकरण 1 फरवरी से सर्वे शुरू कराने जा रहा है। ये सभी फ्लैट ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के होंगे। इसका मकसद निम्न आय और कमजोर वर्ग के लोगों को रिहायश की सुविधा देना है। प्रधानमंत्री ने साल 2022 तक देश के हर नागरिक को अपने पक्के मकान का वादा किया है। इसी कड़ी में प्राधिकरण इस योजना को लांच करने जा रहा है।
व्यावसायिक उपयोग की छूट देगा प्राधिकरण
प्राधिकरण इस परियोजना में स्वीकृत कुल एफएआर का 10 प्रतिशत कामर्शियल बिल्डर या डेवलपर को पहले उपलब्ध करा देगा। बिल्डर या डेवलपर नियमानुसार इनकी बिक्री कर सकेंगे। प्राधिकरण 10 हजार आवासीय परियोजना के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता भी लेगा। इसके लिए कोई भी निजी बिल्डर या डेवलपर प्राधिकरण की परियोजना पर काम कर सकता है। इसके लिए औद्योगिक इकाई, पंजीकृत सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी या एसोसिएशन आवासीय लैंड को खरीदने के लिए राजी हो। साथ ही योजना के आधार पर बिल्डर या डेवलपर की पिछले 3 साल की रियल स्टेट में न्यूनतम एवरेज नेटवर्थ प्राधिकरण के मानकों के मुताबिक होनी चाहिए।