हाईटेक शहर नोएडा के लिए सोमवार का दिन काफी अच्छा रहा। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने नोएडा को तहसील बनाने की घोषणा की। यह मांग राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर और नोएडा से सपा प्रत्याशी अशोक चौहान ने की थी।
शिवपाल ने नोएडा को तहसील बनाने के लिए जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजने का निर्देश भी दिया। तहसील बन जाने के बाद शहर के लोगों को विभिन्न कामों के लिए दादरी नहीं जाना पड़ेगा।
सोमवार को दादरी तहसील के नए भवन का उद्घाटन प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने किया। मंच पर जब राज्यसभा सदस्य और सपा के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र सिंह नागर को बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि नोएडा को नई तहसील बनाने की जरूरत है।
क्योंकि करीब 10 लाख की आबादी वाले शहर में अभी तहसील नहीं है और नोएडा के लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए करीब 40 किलोमीटर दूर दादरी आना पड़ता है। साथ ही उन्होंने जेवर यमुना पुस्ता पर 12 किलोमीटर और दादरी-बढ़पुरा नहर पटरी पर तीन किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की भी मांग रखी।
इस मौके पर शिवपाल यादव ने घोषणा की कि नोएडा को 42वीं नई तहसील बनाया जाएगा। उन्होंने सुरेंद्र सिंह नागर की तीनों मांगें पूरी करने का वादा किया।
साथ ही सपा प्रत्याशी अशोक चौहान से कहा कि नई तहसील बनाने की घोषणा के बारे में प्रेस को भी जानकारी दे दें। उन्होंने जिलाधिकारी को नई तहसील के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा। अशोक चौहान ने मंत्री को सर्किल रेट कम करने व अगले माह से स्टांप ड्यूटी न बढ़ाए जाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा।
जिले की चौथी तहसील होगी
अभी गौतमबुद्ध नगर में दादरी, जेवर और सदर तहसीलें हैं। नोएडा नई तहसील बनने के बाद जिले की यह चौथी तहसील हो जाएगी। तहसील बनाने के लिए जिला प्रशासन और प्राधिकरण मिलकर जगह की तलाश करेंगे।
तहसील बनाने की सुध नहीं थी
दरअसल, नोएडा प्राधिकरण के दायरे में ही ज्यादातर विकास कार्य कराए जाते हैं। शहर की जमीन कीरजिस्ट्री नोएडा के सेक्टर-33 रजिस्ट्री विभाग में होती हैं। इसलिए लोगों ने इस मांग की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया।
नोएडा तहसील बनने के फायदे
- वारिसान प्रमाण-पत्र
- खतौनी की नकल
- ग्राम समाज से संबंधित मामलों की सुनवाई
- किसी भी जमीन की पैमाइश के लिए
- वसूली के लिए अमीन होंगे तैनात
- रजिस्ट्री की शिकायत के लिए एसडीएम बैठेंगे
- रजिस्ट्री के मुटेशन के लिए भी नहीं होंगे परेशान
- नोएडा में जमीनी विवाद के मुकदमों की हो सकेगी सुनवाई
- शस्त्र लाइसेंस की रिपोर्ट के लिए नहीं होंगे परेशान
- उप जिलाधिकारी की अदालत
- तहसीलदार अदालत
- स्टांप कमी की रिकवरी