नोएडा में प्राधिकरण, विद्युत निगम और रजिस्ट्री विभाग से लगातार मिल रहे नोटिसों ने उद्यमियों की नींद उड़ा दी है। सालों पुराने बकायों के संबंध में नोटिस जारी हो रहे हैं, जबकि वर्तमान में इनका कोई औचित्य नहीं है। उद्यमी संगठन ने इस संबंध में सीएम को पत्र लिखकर शिकायत की है।
नोएडा इंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर सालों पुराने मामलों पर आए नोटिसों का विरोध किया है। एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन का कहना है कि नोएडा में औद्योगिक इकाइयों की खरीद से पहले प्राधिकरण, विद्युत निगम और जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है।
सभी विभागों से यह प्रमाण पत्र लेने और संपत्ति को उद्यमी के नाम होने के सालों बाद इन विभागों की ओर से वसूली के नोटिस मिल रहे हैं। मल्हन ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि उद्यमियों की सुरक्षा और लालफीताशाही को रोकने के लिए तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।