केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) को वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण लॉकडाउन के दौरान सुनवाई में मुसीबत आ रही है। कैट द्वारा जारी एक सर्कुलर में यह जानकारी दी गई।
लॉकडाउन के कारण कैट की एक भी पीठ नहीं बैठ पा रही है और न ही वकील या कर्मचारी काम के लिए पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में पर्याप्त उपकरण नहीं होने के कारण वीडियो लिंक पर सुनवाई भी संभव नहीं है। कार्मिक विभाग ने बयान में कहा कि लॉकडाउन के कारण जरूरी उपकरण उपलब्ध कराना भी मुश्किल है।
बयान के मुताबिक कैट और उसकी सभी पीठ देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा समय पर करती हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में काम पूरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं इस बीच कैट की प्रधान पीठ ने शनिवार को कहा कि अगर 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होता है तो न्यायाधिकरण की सुनवाई फिर शुरू हो जाएगी।