नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सीएम आवास रेनोवेशन मामले में एक याचिका के जरिए किए गए दावे पर समिति का गठन किया है। केजरीवाल के बंगले को लेकर पेड़ काटने के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। सीएम आवास में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर खासी नाराजगी जताई है। पर्यावरण कानून के उल्लंघन पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर याचिका
एनजीटी ने एक याचिका में लगे आरोपों पर कहा कि निर्माण के दौरान सीएम आवास के विकास के लिए 20 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। पीठ के अध्यक्ष जज ए के गोयल ने कहा कि दिल्ली के भीड़भाड़ और प्रदूषित शहर में निर्माण के लिए पेड़ों को काटने और हरित बेल्ट को पूरा करने वाली शर्त के अनुपालन की आवश्यकता के महत्व को देखते हुए हम एक संयुक्त समिति का गठन कर रहे हैं। ये समिति तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाएगी। जो बहुत जरूरी है। समिति की बैठक एक सप्ताह के अंदर हो सकती है। आज से तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। समिति किसी से भी पूछताछ और साइट पर जाने के लिए स्वतंत्र होगी।
पर्यावरण उल्लंघन पर एनजीटी करेगा कार्रवाई
एनजीटी ने कहा कि उल्लंघन के मामले में समिति कानून कार्रवाई करेगी। इस मामले को 31 मई तक के लिए टाल दिया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह निर्णाम पूरी तरह से अवैध है। बिना डीयूएसी की मंजूरी से काम किया गया है। साल 2009 में दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि 10 से 20 से अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगने वाले सभी आवेदनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और फारेस्ट कंजर्वेटर को रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने सरकार के इन आदेशों का उल्लंघन किया है। पेड़ों को काट दिया है।