एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, ‘लोग प्रदूषण से मर रहे और आपके पास उचित नीति नहीं’

पीठ ने कहा कि ठोस कचरा अधिनियम-2016 को प्रभावी तौर पर लागू नहीं किया गया है। स्थिति बेहद असंतोषजनक है। दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भाग नहीं सकती। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जरूरत है हर स्तर पर ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा किया जाए। न सिर्फ सीवेज नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब है, बल्कि यह प्राधिकरणों की बड़ी लापरवाही है।

पीठ ने टिप्पणी में कहा कि दिल्ली में इस वक्त कोई बेहतर अधिकारी और अधिवक्ता नहीं है, जोकि कारणों को समझ सके। अवैध बारात घरों के जरिये न सिर्फ मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि बिना मंजूरी के शादी और अन्य पार्टियों का आयोजन कर प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है। पीठ ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) का काम बेहद असंतोषजनक है, हर वक्त डीपीसीसी रिपोर्ट और आंकड़ों के लिए सीपीसीबी पर ही निर्भर रहता है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीर है। वहीं नियमों को लागू कराने के लिए कदम उठा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों को भी अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिये संवेदनशील बना रही है। वहीं, अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय होगी। जो अधिकारी लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, यह आश्वासन भी दिया कि कूड़े-कचरे को प्लांट पर लाया जा रहा है जहां उसके निस्तारण की व्यवस्था की गई है।