इस बैठक में अधिकारियों ने योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने योजना में नए लाभार्थियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन पेंशन खातों में किसी कारणवश राशि वापस आ रही है या जिन पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं, उनके निपटारे के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए।
बैठक में लाभार्थियों के थर्ड पार्टी सत्यापन और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की भूमिका पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने जोर देकर कहा कि आवेदनों का निपटारा समय पर हो और आवेदकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि लाभार्थियों के बैंक खाते जरूरी दस्तावेजों से लिंक हों, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) में कोई परेशानी न आए। इसके अलावा, अधिकारियों को लाभार्थियों से लगातार फीडबैक लेने और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए कहा गया।
बैठक में यह भी बताया गया कि दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 4 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। समाज कल्याण मंत्री ने इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को हर स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए।