सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट देश केे औसत से कहीं अधिक है। खासतौर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 2015 से इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। इसका फायदा आम नागरिकों को मिला भी है।
शिक्षा
वित्त वर्ष - दिल्ली सरकार - देश का औसत
2009-10 - 16.3 - 15.3
2011-12 - 18 - 16.3
2013-14 - 18.1 - 16.5
आप सरकार में
2015-16 - 21.8 - 15.3
2017-18 - 25.3 - 15
2019-20 - 24.3 - 14.8
चिकित्सा, जनस्वास्थ्य और परिवार कल्याण
वित्त वर्ष - दिल्ली सरकार - देश का औसत
2009-10 - 8 - 4.2
2011-12 - 9.9 - 4.2
2013-14 - 8.7 - 4.4
आप सरकार में
2015-16 - 10.3 - 4.7
2017-18 - 11.6 - 5
2019-20 - 12.5 - 4.9
स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
2017-18 में दिल्ली एनसीटी द्वारा 35717.02 करोड़ रुपये खुद से टैक्स द्वारा अर्जित किए गए थे। वहीं अगले वर्ष यह 38400 करोड़ रहे, जबकि बजट अनुमान 42000 करोड़ का था। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ इसे चिंता का विषय मान रहे हैं। 2015-16 में यह जीएसडीपी (ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट) का 5.49 प्रतिशत था, लेकिन 2018-19 में घटकर 4.93 प्रतिशत रह गया । हालांकि जीएसटी आने के बाद भी इसका मुआवजा मिल रहा है, इसलिए फिलहाल कुल राजस्व पर इसका नुकसान महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सरकार खर्च बढ़ाने का सोचती है तो यह कमी उसे चोट पहुंचा सकती है।
नया निवेश भी बढ़ रहा
आप सरकार की नीतियों में नया निवेश बढ़ाना शामिल रहा है। यह समाज के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन आय बढ़ाए बिना खर्च बढ़ाने की बात कोई भी सही नहीं मान सकता। नए स्कूल और अस्पतालों के निर्माण, बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए जरूरी है, लेकिन आय बढ़ाने के रास्ते भी सरकार को निकालने होंगे।
उम्मीद: राजस्व ज्यादा, राजकोषीय घाटा कम
2019-20 के अनुमान में दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बैलेंस प्रदेश के जीएसडीपी के 0.6 प्रतिशत ज्यादा है, यानी सरप्लस चल रहा है। बीते एक दशक से इसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। आरबीआई के अनुसार 2010-11 में यह 4.2 प्रतिशत प्लस था। आप सरकार आने के बाद भी यह 1.6 प्रतिशत के स्तर से नीचे गिरता रहा है। यह प्रदेश की आर्थिक स्थिति के गिरते जाने का संकेत हैं, लेकिन अब भी इसे उ मीद की किरण माना जा सकता है। वहीं देश में सबसे कम राजकोषीय घाटा भी दिल्ली का है। आरबीआई के अनुसार 2019-20 में दिल्ली के लिए यह घाटा एक प्रतिशत से कम रहा, जो किसी और प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में नहीं था।
दिल्ली का राजस्व संतुलन बेहतर
वित्त वर्ष - दिल्ली - देश का औसत
2009-10 - 3 - -0.51
2012-13 - 1.3 - -0.3
2015-16 - 1.6 - -.04
2016-17 - 0.9 - -2
2017-18 - 0.7 - -0.35
2018-19 - -0.6 - -0.1
2019-20 - -0.6 - -0
राजकोषीय घाटा
वित्त वर्ष - दिल्ली - देश का औसत
2009-10 - -1.63 - 3.09
2012-13 - -0.58 - -1.97
2015-16 - 0.24 - -3.05
2016-17 - -0.17 - -3.5
2017-18 - 0.02 - -2.4
2018-19 - -0.4 - -2.9
2019-20 - -0.7 - -2.6