हत्या पीड़ित को 10 लाख, गैंगरेप में 7 लाख मुआवजा

पहले हत्या पर 3-5 लाख और बलात्कार में 2-3 लाख रुपये तो ऐसिड अटैक में 2-3 लाख रुपये तक मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था। सामूहिक बलात्कार की अलग श्रेणी नहीं थी।

कैबिनेट द्वारा गृह मंत्रालय को अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। योजना में एक दर्जन श्रेणियां बनाई गई हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मुआवजा की राशि बढ़ाई गई है। शीला दीक्षित के कार्यकाल में पीड़ित मुआवजा कोष योजना की शुरुआत की गई थी।