दिल्ली में कांग्रेस की शीला सरकार के समय में जितनी सब्सिडी दी जाती थी उसी सब्सिडी को केंद्र की मोदी सरकार ने भी जारी रखने का निर्णय लिया है।
200 यूनिट तक खर्च करने वालों को 1.20 रुपये प्रति यूनिट और 201-400 यूनिट तक खर्च करने वालों को 80 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलेगी।
जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही थी।
बिजली में सुधार के लिए 675 करोड़
दिल्ली में बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों और बिजली उत्पादन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने और उसे दुरुस्त करने के लिए 675 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।
इसके अलावा आम बजट के दौरान भी केन्द्र सरकार की ओर से दिल्ली के ऊर्जा विभाग के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
'केंद्र सरकार ने हर तबके का ध्यान रखा'
भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि बजट में दिल्ली की मुख्य समस्याओं बिजली, पानी, अनधिकृत कॉलोनियों और महिला सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवहन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के हर तबके का ध्यान रखा है। इसके अलावा लोगों को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं में सुधार और उनमें इजाफा करने का प्रावधान किया है। बिजली के भारी बिलों के बोझ से राहत दी गई है।
उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने का प्रावधान किया गया है। महंगी शिक्षा से राहत देने के लिए 20 नए स्कूल खुलेंगे। इस वर्ष 38 लाख गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।