सदन में स्वीकृति मुश्किल, पिछली बार भी प्रस्ताव लौटाया गया था
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए एमसीडी ने इस वर्ष भी पार्किंग शुल्क दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव दो दिसंबर की सदन बैठक में पेश होगा, लेकिन इसके पारित होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि पिछले वर्ष भी सदन ने इसी तरह का प्रस्ताव वापस भेज दिया था। वहीं एनडीएमसी पिछले दो वर्षों से इस प्रावधान के तहत स्वचालित रूप से पार्किंग शुल्क दोगुना कर रही है।
दिल्ली में ग्रेप लागू होते ही पार्किंग शुल्क बढ़ाने की बाध्यता आती है, लेकिन एमसीडी में यह मुद्दा लगातार विवादों में रहा है। सदन अब तक ऐसे प्रस्ताव को तीन बार लौटा चुका है। 2017 में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आदेश पर पार्किंग शुल्क चार गुना बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था, मगर सदन ने उसे मंजूर नहीं किया। इसी तरह पिछले वर्ष और उसके बाद एनडीएमसी की तर्ज पर तैयार दो गुना बढ़ोतरी वाला प्रस्ताव भी सदन ने वापस भेज दिया था।
विवाद की मुख्य वजह एनडीएमसी और एमसीडी की पार्किंग प्रणाली में अंतर है। एनडीएमसी की अधिकांश पार्किंग विभागीय रूप से चलती हैं, इसलिए शुल्क बढ़ने का लाभ सीधे परिषद को मिलता है। जबकि एमसीडी में ज्यादातर पार्किंग ठेके पर हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि बढ़े शुल्क का वास्तविक लाभ किसे मिलेगा। यही कारण हर वर्ष इस निर्णय को संवेदनशील और विवादास्पद बनाता है।
अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निजी वाहन उपयोग कम करने हेतु पार्किंग शुल्क बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक और तकनीकी जटिलताओं के चलते इस बार भी प्रस्ताव लौटाए जाने की आशंका है।