एमसीडी: बुक प्रॉपर्टी को नियमित कराने में आसानी के लिए नई नीति, भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक

सदन में सोमवार को हिंदूराव अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में डीएनबी पाठ्यक्रम की शुरुआत करने, उद्यान विभाग के मालियों का अनुबंध पांच महीने के लिए बढ़ाने और टोल टैक्स वसूली करने वाली एजेंसियों को कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सदन में पास कराया गया। मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मौजूदा समय स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ है और लोक सभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाएगी, तब हम ऐसे प्रस्ताव में पास नहीं कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मालिकों का एक साथ 5 महीने का अनुबंध बढ़ा दिया है। दिल्ली में जितने भी टोल नाके हैं, उन्हें छह महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है।

दिल्ली में संपत्तियों के बुक होने से लोग परेशान हैं। जब भी किसी कॉलोनी में किसी संपत्ति का नवीकरण होता है या नई बिल्डिंग बन रही होती है, तो शिकायत मिलने पर एमसीडी द्वारा संपत्ति को बुक कर दिया जाता है। इसमें बिजली के मीटर का कनेक्शन मिलने में लोगों को बहुत समस्या होती है। इसलिए सदन में प्रीति बनाम एमसीडी-2007 केस को आधार बनाकर एक प्रस्ताव पास किया गया है। इसके बाद अब बुक संपत्ति को नियमों के मुताबिक नियमित कराया जा सकेगा। यदि किसी ने नक्शा पास करवाकर दो फ्लोर का मकान बनाया है। लेकिन कुछ समय बाद तीसरा फ्लोर भी बना लिया और उस फ्लोर को अवैध मानते हुए बुक कर दिया गया है। उस क्षेत्र में तीन फ्लोर बनाने की अनुमति है तो संपत्ति मालिक बाद में नक्शा पास करवाकर और जरूरी फीस भरकर उस तीसरे फ्लोर को रेगुलराइज करवा सकेगा। इसके अलावा स्वीकृत भवन योजना से अतिरिक्त फ्लोर बनवा लिए हैं तो उनको हटाकर अपनी प्रोपर्टी को रेगुलराइज करा सकेंगे।