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स्मार्ट सिटी के लिए नई दिल्ली में अब देना होगा कूड़े का शुल्क

Wed, 27 Apr 2016 06:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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Arvind Kejriwal
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एनडीएमसी के इलाके के लोगों को स्मार्ट सुविधाओं के बीच कूड़े का शुल्क प्रभार देना पड़ेगा। एनडीएमसी ने शुल्क प्रभार लगाने के फैसले पर मंगलवार को हुई बैठक में मोहर लगाई।
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साथ ही स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने परियोजना को भी हरी झंडी दी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। एनडीएमसी ने अपने इलाके में ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम-2016 लागू करने का फैसला किया है। इसे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गत 8 अप्रैल को अधिसूचित किया था।

इसके तहत एनडीएमसी अब घर-घर से ठोस कूड़ा इकट्ठा करने की सुविधा के लिए शुल्क प्रभार लगाएगी। यह शुल्क प्रभार की राशि और उसे वसूलने की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस तरह का शुल्क प्रभार देश के 50 से अधिक शहरों में वसूला जा रहा है।
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दूसरी ओर एनडीएमसी ने जन सेवाओं, आधारभूत संरचनाओं और बेहतर नियमों के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के गठन को मंजूरी दी। एसपीवी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जो पूर्णरूप से एनडीएमसी के स्वामीत्व में रहेगी। इसको कंपनी एक्ट 2013 के तहत सिटी लेवल पर बनाया गया है।
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कई जगहों पर बनाए जाएंगे स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट

स्मार्ट सिटी - फोटो : डेमो फोटो
एसपीवी के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजनाओं को नई दिल्ली में पूरा करने के लिए मंजूरी दी है। एसपीवी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की योजना बनाने, उसके अनुमोदन, धन आवंटित करने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करेगी।

एनडीएमसी ने दिल्ली एकीकृत भवन उप नियम-2016 को भी लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत अब क्षेत्र में भवनों के नक्शों का अनुमोदन एकल खिड़की के माध्यम से ऑनलाइन हो सकेगा।

वहीं एनडीएमसी ने डिजीटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाते हुए क्षेत्र के निवासियों को नि:शुल्क जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा क्षेत्र में सामाजिक आधारभूत संरचनाओं को उन्नत करने के लिए 118 वाटर एटीएम के माध्यम से उत्तम गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराएगी।

वहीं 70 स्थानों पर स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता को और उन्नत करने की दिशा में प्रथम चरण में 51 में से 30 नगर पालिका विद्यालयों की कक्षा छह से कक्षा 12वीं की 444 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास रूम में बदला जाएगा। इन कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे, शॉट-थ्रो प्रोजेक्टर, ई-लर्निंग समाधान जैसी सुविधाएं पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
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