दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग सीएनजी वाहन फिटनेस घोटाले की जांच कर रहे जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग का सहयोग नहीं करेंगे। उपराज्यपाल ने जस्टिस एसएन अग्रवाल को खत लिखकर कहा है कि आपके आयोग को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 अगस्त को एक पत्र भेजकर अवैध घोषित किया है।
मैं वैधानिक रूप से गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हूं, इसलिए इस मामले में आपका सहयोग करने में असमर्थ हूं।
उपराज्यपाल नजीब जंग ने जस्टिस एसएन अग्रवाल की ओर से 30 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से सहयोग नहीं किए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग में लिखे गए पत्र के जवाब में ये बातें लिखी हैं।