दिल्ली सरकार व राजनिवास में एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। दरअसल, पिछले विधानसभा सत्र में दिल्ली सरकार ने जो भी बिल (विधेयक) को पारित किया है उसमें अधिकतर बिल को उपराज्यपाल नजीब जंग ने केंद्र सरकार को भेज दिया है।
इससे इन विधेयक को कानून का रूप लेने में अड़चन की संभावना बन गई है। इससे एक बार फिर दिल्ली सरकार के साथ उपराज्यपाल व केंद्र सरकार की ठन जाएगी। हालांकि राजनिवास से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
माना जा रहा है कि उपराज्यपाल के इस कदम के बाद दिल्ली सरकार एक बार फिर से उपराज्यपाल व केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने बिलों को पास करने में तय मानदंडों की उपेक्षा करने का आरोप लगाकर सभी बिल केंद्र सरकार के पास भेज दिए हैं।
इनमें कुछ बिल वित्तीय मामलों से भी जुड़ा है। बता दें कि दिल्ली पूर्ण राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए सरकार ने इन बिलों पर आधिकारिक मुहर के लिए राजनिवास के पास भेजा था। जहां 14 बिलों को केंद्र सरकार के पास संस्तुति के लिए भेजा गया है।