- हाईकोर्ट में लंबित मामले के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री के वकील ने की थी सुनवाई रोकने की मांग, समिति ने मना किया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फांसीघर मामले में विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होना पड़ेगा। ऐसा विधानसभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए पत्र में कहा गया है। यह फैसला तब लिया गया, जब केजरीवाल के वकील ने 13 नवंबर को समिति को पत्र भेजकर कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया था।
दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 20 नवंबर को दोपहर 2.30 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है। समिति की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 13 नवंबर की बैठक में कोई भी सूचना केजरीवाल की ओर से प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में समिति ने उन्हें एक और अवसर देने का निर्णय लिया और नई तारीख के लिए समन व नोटिस जारी कर दिया है।
पूर्व सीएम के वकील ने की कार्यवाही रोकने की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री के वकील ने अपने पत्र में बताया कि उनके मुवक्किल ने नोटिस और समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें समिति की अधिकार सीमा पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में इस याचिका पर 11 और 12 नवंबर को सुनवाई हुई है और अगली तारीख 24 नवंबर तय की गई है। ऐसे में समिति की कार्यवाही परिणाम आने तक रोक दी जानी चाहिए।
20 नवंबर को तय समय पर होगी बैठक
समिति ने यह अनुरोध अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत के सामने रखा, लेकिन सचिवालय के मुताबिक, चूंकि हाईकोर्ट ने समिति की सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए 20 नवंबर की बैठक तय समय पर ही होगी।
केजरीवाल के अगले कदम पर नजर
विधानसभा सचिवालय ने यह सूचना समिति के अध्यक्ष, कानूनी सलाहकारों और विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को भी भेजी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से समिति के सामने पेश होते हैं या फिर कोई नया कानूनी कदम उठाया जाता है।