इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल एजेंसी (ईपीसीए) का ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) दिल्ली के साथ एनसीआर में आने वाले पड़ोसी राज्यों के शहरों में भी लागू होना चाहिए। बृहस्पतिवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल को पत्र लिखकर उक्त तर्क रखा है।
पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रदूषण स्तर की आपात स्थिति में दिल्ली सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन एनसीआर के शहरों में भी इसे लागू कराने की अपील की गई है। परिवहन मंत्री ने ईपीसीए चेयरमैन को लिखा है कि ग्रैप सिस्टम प्रदूषण स्तर खराब होने पर लागू होता है।
दिल्ली सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए, लेकिन एनसीआर के शहर ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम सम-विषम भी 13 से 17 नवंबर को लागू करना चाह रहे थे, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के दुपहिया वाहनों व महिला चालकों को छूट के दायरेे से बाहर करने के बाद हमें फिलहाल इसे टालना पड़ा। फिर भी हम एनजीटी में दोबारा से इन शर्तों से छूट के साथ लागू करने को लेकर प्रयासरत हैं।