आयोग ने एक निजी स्कूल के पूर्व कर्मी की याचिका पर दिल्ली सरकार को आगे की जानकारी देने का निर्देश देने से इंकार कर दिया था। पूर्व कर्मी ने निजी स्कूल में कर्मचारियों की सेवा की शर्तों व नियमों की जानकारी मांगी थी।
आयोग ने पूर्व कर्मचारी की याचिका का निबटारा करते हुए दिल्ली सरकार को उपलब्ध जानकारी याची को मुहैया कराने का निर्देश दिया था। यह वह जानकारी थी जो स्कूल ने दिल्ली स्कूल नियम 1973 के तहत सरकार को दे रखी थी।
हाईकोर्ट ने आयोग के 21 सितंबर 2017 के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि इस फैसले में कोई गलती नहीं है। दिल्ली सरकार तो निजी स्कूलों की पड़ताल कर सकती है, लेकिन आम जनता ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि सरकार यह जानकारी मंगा सकती है, लेकिन यह जानकारी जुटाने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।