मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की विचाराधीन कैदियों की जमानत अवधि बढ़ाने की सिफारिश पर दिल्ली हाईकोर्ट शनिवार को विचार करेगा। समिति ने 2,177 कैदियों की जमानत अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक बयान जारी कर बताया कि चीफ जस्टिस ने मौखिक निर्देश दिया है। उसके मुताबिक इस मामले की सुनवाई शनिवार को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ करेगी।
दरअसल जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए हाईकोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है, जो विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत, परोल और फरलों देने पर विचार करेगी। समिति ने कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हए हाल ही में इन कैदियों की जमानत बढ़ाने की सिफारिश की थी।