हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं को आखिरी मौका देते हुए तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कि ऐसा न करने पर जवाब देने का विकल्प बंद कर देंगे।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा पार्टी के अन्य नेताओं को आड़े हाथों लिया। अदालत ने आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अदालत को 'बेवकूफ बना रहे हैं'।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ ने इन नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम तीन सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो अदालत उनके जवाब देने के अधिकार को बंद कर देगी ।
यह मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित रूप से की गई टिप्पणियों से जुड़ा है। अदालत ने पाया कि मामले का रिकॉर्ड संबंधित पक्षों को पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा।