हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछा है कि दिल्ली कैंट स्थित 99 साल पुराने राजपूताना राइफल्स हीरोज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इमारत जर्जर इमारत से बच्चों को कब हटाया जाएगा। वहीं पीठ ने स्कूल की जर्जर हालत को देखते ही बच्चों के प्रति चिंता व्यक्त की है।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी के राव की पीठ ने एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से पूछा कि इमारत की पुनर्निर्माण के लिए समय सीमा क्या है? इसके साथ ही पीठ ने जर्जर इमारत से बच्चों को हटाने के संबंध में सरकार से एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इसमें बताने को कहा है कि छात्रों को अन्य स्कूलों में कब ट्रांसफर किया जाएगा?
एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट ने कोर्ट में याचिका दायर की आरोप लगाया गया है कि दिल्ली कैंट में स्थित राजपूताना राइफल्स हीरोज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खराब स्थिति में है, जिससे कभी भी बच्चों के साथ अनहोनी होने का खतरा बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने इसे 1975 में अपने नियंत्रण में लिया था और इसे वह 100 फीसदी सहायता दे रही है। स्कूल की इमारत बेहद खराब स्थिति में है।
पूर्व में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अदालत में बताया था कि इमारत के संयुक्त निरीक्षण में पता चला है कि इसका निर्माण 1919 में किया गया था और वर्तमान में इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि यहां रहा जा सके।