शिक्षा निदेशालय ने 6 नवंबर तक डाटा अपडेट करने के दिए निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की मुफ्त वर्दी भत्ता योजना के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का डेटा अधूरा पाए जाने पर स्कूल वर्दी की राशि नहीं मिलेगी। अब छह नवंबर 2025 तक पोर्टल पर डाटा अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मौलिक स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार, कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को वर्दी भत्ता योजना के तहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। जिन विद्यार्थियों के खातों में अब तक यह राशि नहीं पहुंची है, उनके डाटा को वन स्कूल एप पोर्टल पर अपडेट किया जाना आवश्यक है।
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विद्यालय मुखियाओं को अपनी यूजर आईडी से सूची डाउनलोड कर उन विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। जिन विद्यार्थियों के बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड या परिवार पहचान संख्या (पीपीपी आईडी) गलत या अधूरे हैं, उन्हें सही जानकारी दर्ज करनी होगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारी और विद्यालय प्रमुख विद्यार्थियों के अभिभावकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित करें कि उनके बैंक खाते चालू हों, या आवश्यकता पड़ने पर नए खाते खुलवाए जाएं, ताकि वर्दी भत्ते की राशि समय पर भेजी जा सके।
निदेशालय ने ईमेल के माध्यम से प्रत्येक स्कूल को रद्द डेटा की सूची भेज दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी लापरवाही के कारण विद्यार्थियों को वर्दी भत्ते की राशि नहीं मिलती है, तो संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय प्रमुख और कक्षा इंचार्ज को पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से कहा है कि वे समय सीमा का कड़ाई से पालन करें, ताकि किसी भी विद्यार्थी को वर्दी भत्ते से वंचित न रहना पड़े।