किसी को नहीं परवाह: अरावली का हाल बता रहा, हर रोज होता है खनन; फाइल में ही तैनात हो गए 700 जवान

अरावली में खनन माफिया की सक्रियता देखते हुए वर्ष 2014 में सरकार की ओर से आईआरबी के 700 जवानों की तैनाती का फैसला हुआ था। उस समय ऐसा लगने लगा था कि अब पहाड़ से माफियाराज खत्म हो जाएगा। प्रशासन और पुलिस के साथ-साथ खनन निगरानी के लिए विशेष तौर पर खनन विभाग और वन विभाग की खास जिम्मेदारी होती है। सभी विभागों की ओर से कागजों में तो बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर खनन रोकने का कोई प्रयास नजर नहीं आता। 700 जवानों की तैनाती के मामले में भी ऐसा ही हुआ। सरकार की घोषणा से संबंधित यह योजना सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह गई। जानकारों की माने तो विभागों और अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण ही खनन माफिया दबंग हो गया है।