गुरुग्राम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को दोबारा से कराने का फैसला लिया है। निर्देश के अनुसार परीक्षाएं सितंबर के अंत में कराई जाएंगी। इस फैसले से यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और छात्रों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लिया गया है लेकिन परीक्षाओं के दोबारा होने से छात्रों का विरोध शुरू हो गया है।
जुलाई में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा की बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया गया था जिसको को छात्र और प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज ने स्वीकार भी किया। परिणामों की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। वहीं अब बदले गए फैसले ने छात्रों में निराशा भाव पैदा कर दिया है। छात्र सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं।
परीक्षा कराने का फैसला वापस ले सरकार
राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) परीक्षाओं का विरोध कर रहा है। छात्र नेता चंचल कौशिक का कहना है कि कोरोना महामारी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ऐसे समय में परीक्षा लेना छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना होगा। पहले लोकसभा व विधानसभा का सत्र चलाने के बारे में विचार करें उसके बाद परीक्षा के बारे में विचार करें। प्रदेश की सरकार रद्द कराने का फैसला ले चुकी है। हरियाणा में ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं हैं।
शिक्षण संस्थानों में नहीं है पर्याप्त सुविधा
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला समिति सदस्य भावेश, जिला संयोजक राज गुप्ता, विभाग प्रमुख हिमांशु ने बताया कि संघ परीक्षाओं को लेकर शुरू से सहमत था लेकिन यूजीसी और उच्च शिक्षा निदेशालय बार-बार बदलते निर्णय से छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं कराने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। ऐसे में उन्हेें कोई दूसरे निर्णय पर विचार करना चाहिए।
यूजीसी ने अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं को कराने का सही फैसला लिया है। अंतिम वर्ष के छात्रों का सही भविष्य के लिए आवश्यक है। यह छात्रों के हित में लिया गया फैसला है। पिछले सेमेस्टर के आधार पर सही मूल्यांकन संभव नहीं है। परीक्षाओं को परंपरागत व कोरोना संक्रमण बचाव के तरीकों के साथ होनी चाहिए।
- अशोक दिवाकर, पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान सदस्य, कुलपति स्टारेक्स विश्वविद्यालय