संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। मानेसर नगर निगम में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के कामकाज को लेकर आयुक्त प्रदीप सिंह की अध्यक्षता में पार्षदों और एजेंसी प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय बैठक हुई। बैठक में सफाई व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि एजेंसी को भुगतान केवल एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर दर्ज आरएफआईडी और जीपीएस रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिस्टम इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। यदि रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई जाती है तो एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
नगर निगम क्षेत्र में करीब एक लाख 10 हजार से ज्यादा घरों से कूड़ा उठाया जाता है। हर घर पर लगे आरएफआईडी टैग को स्कैन करना जरूरी है, तभी कूड़ा उठान की पुष्टि मानी जाएगी। इसके बाद जीपीएस और पोर्टल रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा।
मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव द्वारा एजेंसी के संसाधनों पर उठाए गए सवालों के बाद यह बैठक बुलाई गई। आयुक्त ने कहा कि एजेंसी के संसाधनों और रिकॉर्ड की दो सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आगे का फैसला होगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी वार्डों में पार्षदों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो सफाई, अतिक्रमण और अन्य समस्याओं की निगरानी करेगी। आयुक्त ने यह भी बताया कि रविवार को एजेंसी अपने सभी संसाधनों की दोबारा जांच करवाएगी, जिसमें पार्षद और अधिकारी मौके पर मौजूद रह सकते हैं। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे।
बता दें मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के संसाधनों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की गई, ताकि मामले की जांच और समाधान किया जा सके।