ग्रैप लागू होने से पहले जमीन पर दिखें प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब केवल कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू होने से पहले ही प्रदूषण रोकने के उपाय धरातल पर नजर आने चाहिए। मंत्री ने बृहस्पतिवार को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारियों को नियमित निगरानी और कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह और महेंद्रगढ़ के अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने निर्माण स्थलों, रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट, सड़कों की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और बल्क वेस्ट जनरेटर की निगरानी सख्त करने को कहा। उन्होंने एनसीआर के शहरों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए, ताकि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके।
साप्ताहिक रिपोर्ट से होगी कार्रवाई की समीक्षा
राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की नियमित समीक्षा जरूरी है। एचएसपीसीबी के अधिकारी हर सप्ताह कार्रवाई और उसकी प्रगति की रिपोर्ट देंगे। इसके आधार पर कमियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार नगर निगमों और जीएमडीए को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।
संबंधित विभागों के बीच बने बेहतर समन्वय
मंत्री ने निर्माण स्थलों और आरएमसी प्लांट पर प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सड़कों की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के साथ संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने को कहा। उन्होंने अलग-अलग प्रदूषण स्तरों और श्रेणियों के तहत विभिन्न स्थानों से नमूने लेने, एसटीपी की नियमित जांच करने और बल्क वेस्ट जनरेटर से अधिक से अधिक नमूने लेकर उनकी जांच करने के निर्देश भी दिए।