हरेरा ने बिल्डर पर फिटआउट और अन्य अवैध शुल्क वसूलने पर भी लगाई रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। समय से यूनिट का पजेशन न देने पर नियो बिल्डर खरीदार को ब्याज देगा। करीब 11 महीने की देरी से बिल्डर ने खरीदार को पजेशन दिया है। साथ ही बिल्डर की तरफ से लगाए गए शुल्क पर भी हरेरा ने रोक लगा दी है। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के चेयरमैन अरुण कुमार ने दिया है।
कर्नाटक के बैंगलोर के अवलाहल्ली निवासी पुनीत कुमार दुबे ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने नियो डेवलपर्स के सेक्टर-109 स्थित नियो स्क्वायर परियोजना में एक यूनिट बुक की थी। बिल्डर के साथ हुए समझौते के अनुसार यूनिट का कब्जा 11 सितंबर 2023 तक दिया जाना था, लेकिन बिल्डर को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) 14 अगस्त 2024 को मिला।
हरेरा ने माना कि बिल्डर निर्धारित समय पर कब्जा देने में विफल रहा। ऐसे में रेरा अधिनियम 2016 की धारा 18(1) के तहत बिल्डर को 11 सितंबर 2023 से वैध कब्जे का प्रस्ताव देने के बाद दो महीने तक की अवधि के लिए 10.80 प्रतिशत सालाना की दर से देरी ब्याज देना होगा।
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि बिल्डर खरीदार से फिटआउट चार्ज, लेबर सेस, एफटीटीएच चार्ज और देरी से भुगतान पर ब्याज की मांग नहीं कर सकता। इन शुल्कों को समझौते का हिस्सा नहीं होने और कानूनी रूप से मान्य नहीं होने के आधार पर वसूलने पर रोक लगाई गई है।
आदेश में बिल्डर को लागू स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क जमा होने के बाद खरीदार के पक्ष में कनवेयंस डीड निष्पादित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विलंब ब्याज की बकाया राशि का भुगतान आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर करना होगा।